भारतीय कर प्रणाली: एक व्यापक मार्गदर्शिका
भारत की कर प्रणाली (Tax System) देश की आर्थिक संरचना का महत्वपूर्ण हिस्सा है। सरकार को राजस्व प्राप्त करने और देश के विकास के लिए धन जुटाने के लिए करों का संग्रह आवश्यक होता है। इस लेख में हम भारतीय कर प्रणाली के विभिन्न प्रकारों, उनकी संरचना, और आम नागरिक के लिए उनके महत्व पर चर्चा करेंगे।
1. करों के प्रकार
भारतीय कर प्रणाली को मुख्य रूप से दो वर्गों में बांटा गया है:
- प्रत्यक्ष कर (Direct Tax)
यह कर सीधे आय या संपत्ति पर लगाया जाता है।- आयकर (Income Tax): यह कर व्यक्तिगत और कॉर्पोरेट आय पर लगाया जाता है।
- कॉर्पोरेट कर (Corporate Tax): कंपनियों द्वारा अर्जित लाभ पर लगाया जाने वाला कर।
- संपत्ति कर (Wealth Tax): कुछ मामलों में संपत्ति पर भी कर लगाया जाता है (हालांकि वर्तमान में इसे समाप्त कर दिया गया है)।
- अप्रत्यक्ष कर (Indirect Tax)
यह कर उपभोक्ताओं द्वारा वस्तुओं और सेवाओं पर चुकाया जाता है।- जीएसटी (GST): वस्तु एवं सेवा कर ने अधिकांश अप्रत्यक्ष करों को एकीकृत किया है।
- कस्टम ड्यूटी: आयातित वस्तुओं पर लगाया जाने वाला कर।
- एक्साइज ड्यूटी (अब जीएसटी में शामिल): उत्पादन स्तर पर वसूला जाने वाला कर।
2. भारतीय कर प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं
- प्रगतिशील दरें (Progressive Rates): आयकर में उच्च आय वाले व्यक्तियों पर अधिक कर लगाया जाता है।
- समान कर संरचना (Unified Tax Structure): जीएसटी ने देश में एकल कर संरचना प्रदान की है।
- डिजिटलीकरण: ई-फाइलिंग और ऑनलाइन भुगतान से कर प्रक्रिया में पारदर्शिता और सुविधा बढ़ी है।
3. जीएसटी की भूमिका
वस्तु एवं सेवा कर (GST) को 2017 में लागू किया गया था। इसने सेवा कर, वैट, एक्साइज ड्यूटी जैसे कई करों को एकीकृत कर दिया।
- जीएसटी स्लैब: 0%, 5%, 12%, 18%, और 28%।
- इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC): यह प्रणाली व्यवसायों को टैक्स क्रेडिट प्राप्त करने में मदद करती है।
4. आयकर की श्रेणियां और दरें
व्यक्तिगत आयकर कई श्रेणियों में विभाजित होता है:
- 5%: ₹2.5 लाख से ₹5 लाख तक की आय पर।
- 20%: ₹5 लाख से ₹10 लाख।
- 30%: ₹10 लाख से अधिक।
5. कर बचाने के उपाय
भारत में कई कर बचत योजनाएं हैं:
- धारा 80सी (Section 80C): ₹1.5 लाख तक की कटौती।
- राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS): अतिरिक्त कटौती प्रदान करता है।
- मकान ऋण पर ब्याज छूट: गृह ऋण पर ब्याज के लिए कर छूट।
निष्कर्ष
भारतीय कर प्रणाली जटिल लेकिन संगठित है। सही जानकारी और उचित योजना के साथ कर भुगतान को सरल बनाया जा सकता है। कर नियमों का पालन न केवल नागरिकों का कर्तव्य है, बल्कि यह देश के विकास में योगदान देने का भी तरीका है।